बढ्दै सम्बन्धविच्छेद

जेष्ठ ३०, २०७३- चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सम्बन्धविच्छेदका १ हजार ६ सय ७ मुद्दा टुंग्याइदियो । अर्थात्, काठमाडौंमा मात्र दैनिक ५ दशमलव ३५ वटा दाम्पत्य टुटिरहेका छन् ।

काठमाडौंमा मात्रै अघिल्लो साउनदेखि गत वैशाखसम्म १ हजार ७ सय ८३ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ४ सय ३८ वटा मुल्तवीमा छन् । पारपाचुके पाउन अदालत जानेमा महिला निकै धेरै छन् ।

हरेक वर्ष यो तथ्यांक बढदो छ । २०७०र७१ मा प्रतिमहिना औसत १ सय ४५ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा फैसला भए भने २०७१र७२ मा १ सय ५२ र २०७२र७३ मा १ सय ६० पुग्यो ।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल कानुनले दिएको सुविधा नै सम्बन्धविच्छेद बढ्नुको पहिलो कारण भएको बताउँछिन् ।

‘यसैलाई आधार मानेर महिला सशक्तीकरणको अभ्यास सुरु भएको भन्नचाहिँ मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘बरु सशक्तीकरणकै कारण महिलाहरूमा पुरुषको दबाब र यातना सहेर नबस्ने बानी विकास गरायो । त्यसको सोझो प्रभाव सम्बन्धविच्छेदमार्फत पनि हुने नै भयो ।’

उनको ठम्याइमा वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो क्रम र त्यसले निर्माण गरेको आर्थिक सम्पन्नताका साथै सक्षम र आत्मनिर्भर महिलाको संख्यात्मक वृद्धिले उनीहरू स्वनिर्णय प्रक्रियामा थप स्वतन्त्र भएका हुन् ।

मानवशास्त्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली सम्बन्धविच्छेदलाई स्वतन्त्रतासँग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने धारणा राख्छन् । उनको बुझाइमा सम्बन्धविच्छेदसँग पारिवारिक संरचना र त्यससँगै जोडिएका सन्तानको भविष्य पनि गाँसिएको हुन्छ ।

‘सम्बन्धविच्छेदपछि महिला र पुरुष त स्वतन्त्र होलान् तर तिनका सन्तानले अभिभावकको बलियो संरक्षकत्व पाउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘कानुनी आधार खुकुलो बनाएर मात्रै हुँदैन । दम्पती छुट्टिएपछि बच्चाबच्चीप्रति कस्तो दायित्व हुने र राज्यको भूमिका के हुने भन्ने पनि बहस आवश्यक छ ।’

 हालै राजधानीमा पुस्तक प्रदर्शनीमा आयोजित ‘पहिचान र साहित्य’ शीर्षक बहसमा लेखक आहुतीले भने, ‘महिलाले आफ्नो मुक्तिका लागि घर भत्काउन सक्नुपर्छ । यही घरभित्र महिलाको मुक्ति सम्भव छैन । सम्बन्धविच्छेदले महिला सशक्तीकरण बढाउँछ र परम्परागत पुरुष सत्तालाई चुनौती दिन्छ ।’

बदलिँदो समाज
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको प्रभाव, आफ्नो जिन्दगीको निर्णय आफैं गर्न सक्ने शिक्षित महिलाको बढ्दो जनसंख्या र परम्परागत पुरुष संरचनाको निरन्तरता । विज्ञहरू भन्छन्, ‘नेपाली समाजमा विद्यमान यी तीन पक्षको घर्षणले दम्पतीबीच नयाँ समझदारीको माग गरेको छ । यसले परिवारको परम्परागत संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०६९र७० को सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार उक्त अवधिमा सबै तहका अदालतमा ६ हजार ५ सय ६५ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको फैसला भएका थिए ।

तिनमा पतिहरूले दोस्रो बिहे गरेका कारण छोडपत्र चाहने महिलाको संख्या भने ८ सय ८२ मात्रै थियो । यो तथ्यले सम्बन्धविच्छेदको बदलिँदो पाटो देखाउँछ । ‘महिलाहरू परम्परागत भूमिकामा बस्न तयार देखिँदैनन् ।

पुरुषहरू पनि उनीहरूको बदलिँदो भूमिकालाई सजिलै स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन्,’ अधिवक्ता मल्लले भनिन्, ‘महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने सोच व्यवहारमै विकास नभएसम्म यस्तो क्रम चलिरहनेछ ।’

सामूहिक पारिवारिक संरचनाको बढ्दो विघटन र स्वतन्त्र जीवन शैलीको बढ्दो चाहनालाई पनि सम्बन्धविच्छेदको कारण मानिएको छ ।

२०६८ को जनगणनाले परिवारको आकार गाउँमा भन्दा सहरमा सानो रहेको देखाउँछ । जनगणनाका अनुसार नेपालको औसत परिवार संख्या ४.९ छ ।

सहरमा यो ४.४ मात्र छ । शिक्षा र चेतनाको दरसँगै बढ्दो सहरीकरणका कारण परम्परागत पारिवारिक संरचना विघटन हुँदै छन् । सामूहिक पारिवारक संरचना संयुक्त परिवार हुँदै सूक्ष्ममा परिवर्तन हुँदै छ ।

मानवशास्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘बढ्दो सम्बन्धविच्छेदले अहिले एकल पारिवारिक संरचनाको निर्माण भइरहेको छ । अब समाज र यसको व्यवस्थालाई हेर्ने परम्परागत आयामै बदल्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।’

लेखक आहुती भने सम्बन्धविच्छेदको अभियानै चलेको ठान्छन् ।

‘यो क्रम अझै बढ्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अहिलेको परिवारको संरचना भनेकै पुरुषको शोषण र उत्पीडनमा आधारित छ । परिवारको यो ढाँचा नभत्किएसम्म महिला स्वतन्त्रता सम्भव छैन । सम्बन्धविच्छेदले व्यक्तिका निम्ति दु:ख र कष्ट ल्याउला तर सारमा हेर्दा यसले महिला मुक्तिको आन्दोलनलाई अघि बढाउँछ ।’

अधिवक्ता मल्लको मत आहुतीको भन्दा फरक छ । उनको बुझाइमा सम्बन्धविच्छेद कसैका लागि पनि फाइदाको विषय हुँदै होइन ।

‘सम्बन्ध टुट्दा व्यक्ति र परिवारका अरू सदस्य सबैलाई पीडा हुन्छ । प्रभावकारी परामर्शको अभावमा सम्बन्धविच्छेदको ग्राफ उक्लिँदो छ । जुन सम्बन्धमा हिंसा हुन्छ, त्यहाँ सम्बन्धविच्छेदको बाटो खुल्न सक्ला । तर यसको प्रयोग सबैले उही सन्दर्भमा गरेका छन् भन्न सकिँदैन ।’

तथ्यांकले काठमाडौंमा भन्दा छिमेकी जिल्ला भक्तपुर र ललितपुरमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा थोरै रहेको देखाउँछ । तिनमा जनसंख्या पनि तुलनात्मक निकै कम छ ।

फेरिँदो कानुन
सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले लैंगिक विभेदलाई अन्त्य गर्ने र अमिल्दा कानुनहरू अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी बहस चलायो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो ।

त्यसपछि लैंगिक समानतामूलक कानुन बनाउने अभ्यास सुरु भयो । सन् १९९१ मा राष्ट्रसंघले तयार पारेको लैंगिक विभेदविरुद्ध कानुनी अवधारणाको अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो । त्यसलगत्तै महिलाले सोझै जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको उजुरी गर्न सक्ने कानुनी ढोका खुल्यो । त्यसपछि सम्बन्धविच्छेद बढ्न थालेको हो ।

२०४६ पछि सुरु भएको खुला समाजको अवधारणा, विभेदकारी कानुनविरुद्ध आक्रोश र महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रभावकारी कामका कारण महिला जागरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता मिल्यो । त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असरले महिलाको आत्मविश्वास बढायो । त्यसले असहमति बेहोरेर, यातना वा विभेद सहेर पनि लोग्नेसँगै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता फेरिदियो ।

परम्परागत कानुनमा सम्बन्धविच्छेद गर्न ‘फल्ट थ्यौरी अफ डिभोर्स’ अर्थात् दोष देखाउने र ‘ब्रेक डाउन थ्यौरी अफ म्यारिज’ अर्थात् विवाह विच्छेदको अवस्था हुनैपर्ने प्रचलन थियो । २०५९ पछि त्यो बदलियो । सम्बन्धविच्छेदका लागि शारीरिक कुटपिटका वा मानसिक यातनालाई पनि बलियो आधार मान्न थालियो ।

‘कन्स्टेन्ट थ्यौरी अफ डिभोर्स’ अर्थात् सहमतिको सिद्धान्त र ‘मेन्टल टर्चर थ्यौरी’ अर्थात् मानसिक यातनाको सिद्धान्तलाई पनि सम्बन्धविच्छेदको आधार मान्न थालियो । फलत: असमझदारी वा यातना सहेर सँगै बस्ने दिन हट्दै गए ।

Labels: news